अनोखा विरोध: प्राइवेट संचालकों ने स्कूलों पर जड़ा ताला

मध्यप्रदेश के निजी स्कूल संचालकों ने प्रशासन को सौंपी संस्थाओं की चाबी

निजी विद्यालयों ने ऑनलाइन कक्षाओं को बंद किया, सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन

सिंगरौली। गत 12 जुलाई से संपूर्ण म.प्र. के समस्त प्रायवेट स्कूल संचालकों द्वारा अनिश्चितकाल के लिए ऑफलाईन,ऑनलाईन अध्यापन कार्य पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है एवं जिलों में कलेक्टर, एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है।

ज्ञापन पत्र

सौंपे गये ज्ञापन में आज 13 जुलाई को म.प्र.के संपूर्ण प्रायवेट स्कूल संचालक अपने संकुल स्तर पर बने वाट्सअप ग्रुप से लेफ्ट होने एवं विद्यालयों की चॉबी सभी जिलों में जिला शिक्षा अधिकारियों को तथा भोपाल में आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय को सौंपेगे। ऐसा करने की संपूर्ण जबावदारी शासन तथा प्रशासन पर डाली है। ज्ञापन के माध्यम से कहा है कि छात्रवृत्ति जांच के विषय में अभी भी संस्थाओं को परेशान किया जा रहा है। आपको पूर्व में भी 29 जून को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया था कि छात्रवृत्ति से संबंधित कोई भी कार्य स्कूल संचालकों द्वारा नहीं किया जाता है। संकुल प्राचार्य एवं वरिष्ठ अधिकारियों के ऊपर कार्यवाही की जाय ना की जानकारी के नाम पर स्कूल संचालकों को परेशान किया जाए। अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम (आरटीई) के अंतर्गत प्राइवेट स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेशित छात्रों की वर्ष 2011-12 से लेकर वर्ष 2020-21 तक की फीस प्रतिपूर्ति अभी तक नहीं हो पायी है। वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक की शुल्क का भुगतान के लिए राज्य शिक्षा केन्द्र से अनेक आदेश दिये गये, किन्तु डीपीसी द्वारा भुगतान नहीं किया गया। संस्थाओं के आवेदन डीपीसी कार्यालय में जमा है। अत: फीस प्रतिपूर्ति करवाने का कष्ट करें एवं आरटीई पोर्टल बंद कर दिया गया है जिससे की स्कूल संचालकों द्वारा वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक फीस प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। पोर्टल को तत्काल खुलवाये जाने सहित अन्य मांगे शामिल हैं।

ये रहे शामिल

ज्ञापन सौंपने के दौरान डॉक्टर अश्वनी तिवारी,मनीष शाह, राजेश कुमार पटेल, मथुरा प्रसाद अम्बेडकर, बृजेन्द्र प्रसाद तिवारी, संतोष बैस, रामसजीवन शाह, पुष्पेन्द्र जायसवाल, मोबिन अंसारी, एसपी सिंह, नदीम सहित अन्य शामिल रहे।

Rohit Gupta

A journalist, writer, thinker, poet and social worker.

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